पढ़िए राष्ट्रपति कोविंद का वो आदेश, जिसने कश्मीर से हटाई धारा 370
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हाईलाइट
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो संकल्प और दो बिल पेश किए
धारा 370 के जरिए घाटी को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वह खत्म हो गए
जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया। शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो संकल्प और दो बिल पेश किए। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘1’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35ए यानि संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है।
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